लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करने का निर्णय, आर्थिक अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 शामिल हैं।
पंचायती राज और नगरपालिका चुनाव में दो से अधिक संतान वालों को अनुमति
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि अब दो से अधिक संतान वाले भी पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। यह प्रतिबंध पहले जनसंख्या नियंत्रण के कारण लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में प्रजनन दर घटकर 2 रह गई है।
आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए नया निदेशालय
राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज, बैंक, शेयर बाजार और मल्टी लेवल मार्केटिंग धोखाधड़ी जैसी आर्थिक अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडल तय किए गए हैं। निजी क्षेत्र में कम से कम 50 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक इकाइयों के निर्माण पर सरकार पूंजीगत अनुदान देगी।
औद्योगिक इकाई और स्टील वैल्यू चैन
नीमकाथाना में 53 हेक्टेयर भूमि पर ग्रोथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स प्रा. लि. के आधुनिक बेनिफिकेशन और पेलेट प्लांट से 565 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश में स्टील वैल्यू चैन को मजबूती मिलेगी।
राजस्थान मंडपम और अन्य प्रोजेक्ट्स
राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना का संशोधित वित्तीय मॉडल मंजूर किया गया। अनुमानित लागत 5,815 करोड़ और राजस्व 5,825 करोड़ रुपये होगी। परियोजना स्व-वित्तपोषित होगी।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अजमेर
राजस्थान आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई। इससे आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का सृजन
ग्राम विकास अधिकारियों के 750 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पदों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इससे उन्हें शीघ्र पदोन्नति और बेहतर ग्रेड पे मिलेगा।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
