जयपुर। (आर.एन. सांवरिया) राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, कैडर पुनर्गठन तथा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने स्मार्ट और सशक्त पुलिसिंग की दिशा में संसाधनों, संरचना और मानवबल के व्यापक विस्तार का रोडमैप प्रस्तुत किया।

कैडर पुनर्गठन: 7 हजार से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीकी संवर्ग में वर्ष 1998 में नियुक्त कई कॉन्स्टेबल आज भी उसी पद पर कार्यरत हैं, जबकि सिविल पुलिस में उसी वर्ष नियुक्त कर्मियों को पदोन्नति मिल चुकी है। इससे तकनीकी संवर्ग में निराशा का भाव था।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने तकनीकी संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस कदम से 7,000 से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इससे विभागीय दक्षता के साथ-साथ कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

डायल 112/100 से जुड़ेंगे थाने, 1,250 नए वाहन

प्रदेश में त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए थानों एवं गश्ती दलों को डायल 112/100 प्रणाली से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध रूप से 1,250 नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा 2,500 अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर समेकित निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे ERSS का वर्तमान औसत रिस्पॉन्स टाइम 9.25 मिनट से और कम करने का लक्ष्य है।

महिला सुरक्षा: कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का विस्तार

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में 46 पुलिस जिलों में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने इनकी संख्या 500 से बढ़ाकर 600 करने की घोषणा की है।

यह निर्णय सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और महिला अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया है।

‘राज्य विशेष पुलिस बल’ का गठन प्रस्तावित

महत्वपूर्ण भवनों—लोकभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, हवाई अड्डों एवं औद्योगिक इकाइयों—की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित ‘राज्य विशेष पुलिस बल’ के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।

इस विशेष बल को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा तथा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार और क्रमोन्नति

सुशासन और जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए कई नई प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा की गई है।

• लूणी (जोधपुर) एवं पीसांगन (अजमेर) में नए पुलिस वृत्त/उप अधीक्षक कार्यालय

• तेल फैक्ट्री पुलिस चौकी (बारां)

• बाछडाऊ (चौहटन), महावीर नगर (बाड़मेर) और नाडोल (जोधपुर) को चौकी से थाना बनाया जाएगा

• पिनान (रैणी, अलवर) में नया पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा

पुलिस संरचना होगी और मजबूत

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन घोषणाओं का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। नए पुलिस वृत्त, उप अधीक्षक कार्यालयों और चौकियों के क्रमोन्नयन से पुलिस तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी।

बजट 2026-27 को राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण, संसाधन विस्तार और कार्मिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।