लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर।
लोकसभा में शुक्रवार को सरकारी भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल के दौरान सरकार से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी।

अवैध कॉलोनियों और कब्जों पर सांसद का निशाना

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि देशभर में चारागाह, वन, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई हैं और अवैध पट्टे तक काट दिए गए हैं। कई स्थानों पर लोगों ने ऐसे कब्जे वाली ज़मीनों पर मकान भी बना लिए हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि—

• देशभर में कुल कितनी सरकारी भूमि अवैध कब्जों में है?

• विशेष रूप से जयपुर में कितनी सरकारी जमीन अतिक्रमण की चपेट में है?

सांसद ने मांग की कि इसका पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत किया जाए।

“जनहित कार्यों में उपयोग हो सरकारी भूमि”

सांसद शर्मा ने कहा कि सभी अवैध कब्जों को चिन्हित कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है, ताकि इन्हें जनहित और विकास कार्यों में उपयोग किया जा सके।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी ज़मीनों पर बढ़ते अवैध कब्जे न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि विकास कार्यों में भी बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं।