लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर | राजस्थान सरकार राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में ₹40 करोड़ 63 लाख से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।
कई जिलों की मंडियों में होंगे विकास कार्य
इस स्वीकृति के तहत जैसलमेर, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), नोखा (बीकानेर), कोटपूतली, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर), भादरा (हनुमानगढ़), सूरतगढ़, चौमूं, कोटा, लालसोट, सवाईमाधोपुर, रामगंजमंडी, डूंगरपुर, सोजत, गोविंदगढ़, टिब्बी, गोलूवाला, मंडावरी और डीग सहित कई मंडी समितियों में यार्ड निर्माण, विद्युत व्यवस्था और संपर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इन कार्यों से मंडियों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और किसानों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
781 किसान विश्राम स्थलों को मंजूरी
सरकार ने किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए 116 मंडियों में 781 किसान विश्राम स्थलों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर लगभग ₹46 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन विश्राम स्थलों से किसानों को गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम में राहत मिलेगी और मंडियों में उनकी सुविधाएं बेहतर होंगी।
सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से कृषि विपणन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और किसानों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक मंडी संरचना उपलब्ध हो सकेगी।
