SC, ST ने भी उठाया था रोस्टर की पालना नहीं होने का का मामला
आरक्षित वर्ग के युवाओं को होता है नुकसान
ओबीसी की जातियां कर सकती आंदोलन
जयपुर। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर कहा कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण दिया जाता है जो बहुत कम है। जबकि अन्य प्रदेशों में यह 27 फीसदी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरक्षण का रोस्टर सही तरीके से बना हुआ नहीं है। जिसका खामियाजा आरक्षित वर्ग की जाति के लोगों को भुगतना पड़ता है। कार्मिक विभाग का मूल काम ही आरक्षण के रोस्टर का सही तरीके से लागू करना और उसकी कमियों को दूर करना है। इसको लेकर में दो बार पूर्व में शिकायत कर चुका हूं। लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से चेता रहा हूं। क्योंकि रोस्टर का सही तरीके से नहीं बनने और लागू नहीं होने से ओबीसी सहित अन्य आरक्षित जातियों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब मजबूरी में हमें सरकार के खिलाफ आनंदोलन करना पड़ेगा।
आपको बता दे कि रोस्टर की पालना को लेकर अनुसूचित- जाति- जनजाति और ओबीसी कर्मचारी महासंघ भी लंबे से समय से संघर्ष कर रहा है। लगातार महासंघ के नेता इस मांग को उठाते रहे है। क्योंकि रोस्टर के अभाव में विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की भर्तियां ही नहीं होती है। जिसका खामियाजा आरक्षित वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
