जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान चर्म शिल्प कला बोर्ड राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड तथा राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड
मुख्यमंत्री की स्वीकृति से श्रम व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी एवं उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस बोर्ड के गठन से राज्य की औद्योगिक विकास में चर्मकारों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही चर्मकारों के कार्य स्थल एवं विकास स्तर पर समस्त आधारभूत सुविधाओं तथा सड़क, पानी ,बिजली, चिकित्सा ,शिक्षा, उत्पादों के विपणन मार्केटिंग सेंटर विकसित हो सकेंगे। चर्मकारों को आधुनिक तकनीकी आधारित 4 महंगाई एवं अन्य उत्पादों हेतु देश में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी । बोर्ड के माध्यम से चर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं बनेंगी एवं उनका समाधान होगा चारों के विकास हेतु समुचित सहयोग हो सकेगा। चर्मकारों के उत्पादों की सरकारी खरीद में निविदा प्रक्रिया से मुक्त रखने का कार्य विभाग द्वारा तय किया जाएगा। चर्म उत्पादों की खरीद एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी में सहयोग के अलावा फुटवियर निर्माण एवं उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा । जिला राज्य स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाएंगे । राजस्थान में पंजीकृत सरमद अस्पताल रोड में पंजीयन करवा कर योजनाओं का लाभ ले लाभ ले सकेंगे।
राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य की काछी, माली ,कुशवाहा, सैनी, इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगी। इस नवगठित बोर्ड द्वारा इनकी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की जाएगी तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बोर्ड के गठन से बागवान समाज के लिए विभिन्न विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार हो सकेगा तथा इन वर्गों की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उनके परंपरागत व्यवसाय को भी लाभदायक स्थिति में लाया जाएगा।
राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड
धोबी समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रमाणिक एवं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के सुझाव देने के उद्देश्य से इस बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है । मुख्यमंत्री की मंजूरी से राजस्थान राज्य भी कल्याण बोर्ड का गठन होगा। राज्य में धोबी समाज के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं विभागों से समन्वय का परंपरागत व्यवसाय के वर्तमान हालात में बदलाव आएगा । इन दोनों के गठन के निर्णय से समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए नई योजनाएं लाई जाएगी । उनके उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इससे हर वर्ग का पीलपन समाप्त हो सकेगा तथा हर वर्ग सर उठा कर जीवन यापन कर सकेगा।
