लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा – यह भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास
भीलवाड़ा (विनोद सेन) नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा हाल ही में जमीनों की आरक्षित दरों में पुनर्निर्धारण के नाम पर की गई अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस वृद्धि को नियमों के विपरीत गैर न्यायोचित बताया है।
जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने विगत 20 जून को जमीनों की आरक्षित दरों के पुनर्निधारण के नाम पर 50 प्रतिशत से लेकर 375 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जो कि किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक गरीब एवं वंचित व्यक्ति को रहने हेतु भूखंड मिले इसलिए प्रदेश की बजट घोषणा में भी आमजन को राहत देते हुए लाॅटरी के माध्यम से गरीब वंचित को भुखण्ड देने की घोषणा की गई थी।
वहीं राज्य सरकार की मंशा के विपरीत नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में लाॅटरी प्रक्रिया से 12 दिन पूर्व ही आरक्षित दरों में पुनर्निधारण के नाम पर 50 प्रतिशत से लेकर 375 प्रतिशत तक की वृद्धि कर भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। दरों में मनमाफिक वृद्धि के बाद लाटरी द्वारा जो भूखंड आवंटित किये जाऐंगे, उनके आवंटन मूल्य में दुगुनी से पाँच गुना वृद्धि होगी। सभी भूखंडों की लीज राशि में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार संस्थागत एवं विभिन्न समाजों को आवंटित होने वाले भूखंडों में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। स्ट्रीप लेंड या खाँचा भूमि के आवंटन एवं लीज में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। वहीं भू उपयोग परिवर्तन में लगने वाले शुल्क में भी अत्यधिक वृद्धि होगी। लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखंडों की लीज डीड के पंजीयन में लगने वाले शुल्क में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि नियमों के विपरीत नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जमीनों की आरक्षित दरों में की गई वृद्धि का विश्लेषण कर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को जनहित में इस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित कराए। मेवाड़ा ने पत्र के साथ नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की विभिन्न योजनाओं की पूर्व एवं वर्तमान में निर्धारित की गयी आरक्षित दरों का तुलनात्मक विवरण भी संलग्न कर मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ प्रेषित किया है।
