लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
अमित शाह और भजनलाल सरकार का जोर कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पर
जयपुर – केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आरपीए में आयोजित कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह में कहा कि राजस्थान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर पेपरलीक को खत्म किया और युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्चे नौकरी मिल रही है।
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शाह ने कहा कि भोजनलाल सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत की और प्रदेश में निवेश बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया।
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राजस्थान पुलिस अब देश का अग्रणी और सक्षम पुलिस बल बन चुकी है।
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इस वर्ष 8,000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति हुई, जिनमें 2,500 से अधिक महिलाएँ शामिल हैं।
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शाह ने भौगोलिक चुनौतियों (पाकिस्तान सीमा, चंबल, थार मरुस्थल, पर्यटन स्थलों) का हवाला देते हुए कहा कि प्रशिक्षित कांस्टेबलों से सुरक्षित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा।

अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण
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पिछले दो साल में अपराध दर में गिरावट:
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कुल अपराध: 14% ↓
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हत्या: 25% ↓
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महिलाओं पर अत्याचार: 10% ↓
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डकैती: 47% ↓
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लूट: 51% ↓

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पुलिस में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक्स, कालिका पेट्रोलिंग, साइबर क्राइम सेंटर जैसी पहलें की गई।
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नई आपराधिक न्याय संहिता लागू, जिसमें शरीर, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित, और पांच स्तंभ (पुलिस, अभियोजन, जेल, एफएसएल, कोर्ट) ऑनलाइन जुड़े।
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महिला और बाल सुरक्षा के नए अध्याय जोड़े गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेश
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पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह अभूतपूर्व कालखंड है।
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धारा 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन, नक्सलवाद उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़।
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साइबर अपराध नियंत्रण हेतु आर4सी (राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर) की स्थापना की घोषणा।
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कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए महिला सुरक्षा, CCTV, एंटी रोमियो स्क्वॉड और साइबर हेल्पडेस्क जैसी पहलें।

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नियुक्त कांस्टेबलों को प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर जनता की सेवा सुनिश्चित करनी है।
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तीन नए कानूनों के तहत एफआईआर से तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की व्यवस्था।
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राजस्थान पुलिस का दोष सिद्धि दर बढ़कर 60% और भविष्य में 85% तक होने की संभावना।

समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस अधिकारी और नए कांस्टेबल एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।
समारोह ने राजस्थान में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता, महिला सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण को प्रमुख रूप से उजागर किया और नए कांस्टेबलों को सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए प्रेरित किया।








































