*मुख्यमंत्री ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक*
*प्रदेश की सभी जेलों में चलाएं सघन तलाशी अभियान*
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
रितू मेहरा की रिपोर्ट
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए जेल विभाग को आवश्यकता अनुरूप सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जेल विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सभी जेलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित एवं औचक तलाशी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने ऐसे प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर जेल में अवैध सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
*जेल परिसर में सीसीटीवी वृद्धि से निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाएं : मुख्यमंत्री*
शर्मा ने प्रदेश की जेलों में आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि करते हुए जेल परिसर में निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जेल परिसर में तैनात कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैजेट्स को भी परिसर से बाहर रखवाए जाने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को कार्यव्यवस्था के अनुसार समय-समय पर बदला भी जाए। उन्होंने चालानी गार्ड़ों को भी समय-समय पर बदलने के निर्देश दिए।
*जेल परिसर में नवीन वीसी रूम के निर्माण कार्यों में लाएं तेजी : मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन जेलों का स्थान परिवर्तन किया जाना है, उनके लिए शीघ्र कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने जेल परिसर में आधुनिक प्रणाली के मोबाइल जैमर लगाने सहित जेल प्रशासन में लम्बित चल रही अन्य विभागीय कार्यवाहियों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल परिसर में नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि न्यायालय में अपराधी की पेशी वीसी के माध्यम से कराई जा सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेन्स संजय कुमार अग्रवाल, महानिदेशक जेल गोविन्द गुप्ता, पुलिस आयुक्त जयपुर बीजू जॉर्ज जोसफ एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा दिनेश एमएन सहित विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
