जयपुर शहर के विकास को गति देने के लिए राजस्व अर्जन पर विशेष फोकस करने के दिए निर्देश
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर,।(आर एन सांवरिया) स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में डीटीएस, सम्पर्क पोर्टल, लोकायुक्त प्रकरणों, मानव अधिकार आयोग प्रकरण, विधानसभा प्रश्नों के लम्बित प्रकरणो को गुणात्मक रूप से तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिये। नागरिक सेवा केंद्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाईन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने एवं बीपीसी एलपी, बीपी, बिल्डिंग प्लान एवं 90ए के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।
लाईट्स प्रकरणों (कोर्ट कैसेज) का निस्तारण त्वरित गति से करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग कर पेन्डेन्सी शून्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की प्रभावी एवं पुख्ता पैरवी नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को बदलने के निर्देश दिये, जिससे जेडीए के पक्ष में निर्णय पारित हो सके। उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को कोर्ट में लंबित प्रकरणों का जवाब प्रभावी एवं गुणात्मक रूप से तैयार कर पेश करने के सख्त निर्देश दिये।
बैठक में प्रवर्तन शाखा द्वारा जिन सरकारी भूमियों से अवैध कब्जे-अतिक्रमण हटवाये गये, की जानकारी दी गई। जेडीसी ने जोन उपायुक्तों को अतिक्रमण मुक्त करवाई गई लगभग 250 बीघा सरकारी भूमि की फैंसिंग करवाने एवं जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगवाते हुए तत्काल रूप से प्लानिंग करने के निर्देश दिये। जिससे अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण नहीं किया जा सके।
धारा 177 की कार्यवाहियों हेतु लंबित पत्रावलियों का निस्तारण करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये।
जेडीए क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करनेे के निर्देश दिये।
जेडीसी ने जेडीए द्वारा सृजित की जाने वाली आवासीय/अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होेंने योजनाओं को शीघ्र लांच करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा विभिन्न प्रकार – एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन्स में नवीन योजनाएं सृजित करने हेतु भूमि चिन्ह्किरण करने के निर्देश दिये। बैठक में निर्देश दिये गये कि नवीन योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव आगामी पीडब्ल्यूूसी की बैठक में रखें। इसके साथ ही जिन योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है, उनमें विकास कार्यो हेतु स्वीकृतियॉ ली जाकर मूलभूत विकास कार्य करवाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि जोन-11 में ग्राम सिराणी एवं ग्राम चतरपुरा में दो योजना, जोन-14 में ग्राम काठावाला एवं ग्राम झुझारपुरा में दो योजना हेतु भूमि की प्लानिंग की जा रही है। जेडीए द्वारा जोन-12 में नारी का बास, रोजदा, जयरामपुरा फार्म हाउस, जोन-10 में गोविंदपुरा रोपाडा व खोरी रोपाडा, जोन-11 में चिरोटा में नवीन योजनाएं शीघ्र लाई जायेंगी।
राजस्व अर्जन हेतु जेडीए योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने के निर्देश दिये। जेडीसी ने समस्त जोन उपायुक्तों एवं अधिशाषी अभियंता को जेडीए के जोन-9 से 14 तक सेक्टर कॉमर्शियल/अन्य प्रकार की संपत्तियों को चिन्ह्ति कर नीलामी में प्रमुखता से रखने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि राजस्व अर्जन हेतु विभिन्न जोनों में बडे भूखण्डों की लीज राशि बकाया है। जोन उपायुक्तों को ऐसे व्यावसायिक, संस्थागत एवं गु्रप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी कर नियमानुसार लीज राशि वसूलने के निर्देश दिये गये।
जेडीसी ने उपायुक्तों से आगामी माह में आयोजित किये जाने वाले नियमन शिविरों की प्रगति की जानकारी ली एवं नियमित रूप से नियमन शिविर आयोजित करने के निर्देश दियेे। इसके साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में दी जा रही शिथिलताओं के बिना जिन योजनाओं से संबंधित संस्था/अधिकृत व्यक्ति नियमन शिविर आयोजित करवाने के इच्छुक है, उनसे संपर्क कर नियमन शिविर आयोजित करें।
भूमि के बदले भूमि के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण योजनावार एवं ग्रामवार सामुहिक रूप से करने के निर्देश दिये। जिससे कम समय में गुणात्मक रूप से प्रकरणों का निस्तारण संभव हो सकेगा।
बैठक में 9 मुख्य सडकों/स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये, जिससे निर्बाध एवं सुरक्षित यातायात आमजन को उपलब्ध हो सकेगा। इस क्रम में जैसे-जैसे अतिक्रमण हटवाये जा रहे वहॉ सडकों का निर्माण करवाया जाता रहे। इस हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ दी जा चुकी है।
इसके साथ ही जेडीए के जोन कार्यालयों द्वारा निरंतर ई-फाईल हेतु स्केनिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इस हेतु एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश भी दिये गये।
जेडीसी ने जेडीए द्वारा जयपुर में विकास कार्यो को गति देने हेतु राजस्व अर्जन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होंने जोन उपायुक्तों को भूखण्डों कीे नीलामी में रखने का प्रस्ताव नीलामी शाखा में भेजने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जोन में नीलामी में रखी जाने वाली संपत्तियों को चिन्ह्ति करने के निर्देश भी दिये। नीलामी शाखा को आगामी माह में लगभग 200 परिसंपत्तियां को ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिये।
