लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को नीतियों और योजनाओं का प्रमुख आधार बना रही है। राज्य बजट 2026-27 में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स

बजट में “वन्स ओनली प्रिंसिपल” लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत नागरिकों और उद्यमियों से दस्तावेज केवल एक बार लिया जाएगा और विभाग आपस में साझा करेंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं की पात्रता तय करने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागीय पोर्टल्स से जोड़ा जाएगा, जिससे सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

वाट्सएप पर 100 सेवाएं

राज्य सरकार 100 प्रमुख सेवाएं वाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। साथ ही 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा। नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित कर जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी व अन्य सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी।

सीएम-प्रमाण और नई नीतियां

डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य के तहत नई आईटी पॉलिसी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी और जियो स्पेशियल पॉलिसी लागू की जाएगी। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए “सीएम-प्रमाण” (Policy, Research and Analytics for Measurable Action & Nexus) यूनिट की स्थापना होगी। साथ ही राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (रीती) के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3 हजार करोड़ का प्रावधान

नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय, 94 नई पंचायत समितियों और 3,467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 की भी घोषणा की गई है।

सेवा प्रदायगी में सुधार

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान सम्पर्क 181 के माध्यम से वर्ष 2025 में दर्ज 34.43 लाख परिवादों में से 98 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया गया। “राजस्थान सम्पर्क 2.0” भी शुरू किया गया है।

कृषि क्षेत्र में राजकिसान साथी पोर्टल के जरिए दिसंबर 2025 तक किसानों को 3,566 करोड़ रुपये की डीबीटी हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स और 1.35 लाख से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण नमूनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।