लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
नागौर/जयपुर (प्रदीप कुमार डागा)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का राज्य बजट स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में महिला, युवा, किसान, गरीब सहित सभी वर्गों के उत्थान का दूरदर्शी विजन शामिल है। यह बजट आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर
मंत्री खींवसर ने बताया कि वंचित एवं पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिकाधिक परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सके।
चिकित्सा ढांचे का विस्तार
जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का अत्याधुनिक आईपीडी टावर स्थापित किया जाएगा, जिससे शिशु एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे, जिससे मरीजों के परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे दवा वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुलभ बनेगी।
आपात और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर
सड़क दुर्घटना, प्रसूति और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए ‘राज सुरक्षा योजना’ लागू की जाएगी। वहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ‘राज ममता योजना’ शुरू की जाएगी तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मानसिक स्वास्थ्य केयर सेल स्थापित किए जाएंगे।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
अस्पताल परिसरों में स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था के लिए ‘अटल आरोग्य फूड कोर्ट’ हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए ‘मोक्ष वाहिनी योजना’ शुरू करने की घोषणा भी की गई है।
मंत्री ने बताया कि बजट में सड़क, फ्लाईओवर और राज्य मार्गों के विकास के साथ नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रावधान है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्टार्टअप प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान के निर्माण की दिशा में मजबूत दस्तावेज साबित होगा।
