राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे
3 लाख 41 हजार से ज्यादा मकान
– शिवराज सिंह चौहान
कृषि एवं उद्योग के लिए प्रदेश के हर कोने में
पहुचाएंगे पर्याप्त पानी- सीएम शर्मा
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
नीरज मेहरा
जयपुर। केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख 41 हजार 620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4 हजार 99 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विषेषकर फूड प्रोसेंसिग में भारी निवेष आ सकेगा।
चौहान मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित ’एग्री बिजनेस इनोवेषन्स मूविंग अप द वैल्यू चेन’ सेक्टोरल सेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं जिससे भारत विश्व का पेट भर सकेगा। सिंह ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभाग ने 6 सूत्री रणनीति बनायी है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने 109 नए बीजों की किस्म तैयार की है। इसमें बाजरा और धान की फसलें भी शामिल हैं जिनका कम समय में ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा। उन्होंने पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत परियोजना का जिक्र करते हुए इसे मध्यप्रदेष और राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बताया।
किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार नई कृषि पद्धतियांे पर ध्यान दे रही है। साथ ही, हम किसानों की उत्पादन की लागत बचाने के लिए उन्हें सस्ता लोन भी मुहैया करा रहे हैं। चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर किसानों को तात्कालिक राहत भी पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पाम ऑयल पर 27.5 प्रतिषत ड्यूटी लगाकर सोयाबीन के किसानों को आर्थिक संबल दिया है। साथ ही, केन्द्र सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समृद्ध एवं शक्तिषाली भारत का निर्माण हो रहा है।
निवेशकों की सभी आवश्यकताएं होंगी पूरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नेे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बिजली एवं पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिष्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेष के हर कोने में पानी पहुंचाएगी और किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराएगी। हम राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राइजिंग राजस्थान समिट में आए सभी निवेषकों की मंशानुसार आवष्यकताओं की पूर्ति सुनिष्चित की जाएगी।
श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की कर रहे स्थापना
शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है। यहां की कृषि भूमि एवं विभिन्न तरह की जलवायु राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। राजस्थान सरसों, बाजरा और तिलहन के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है, वहीं श्री अन्न, मूंगफली, सोयाबीन, चना और कपास के उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। शर्मा ने कहा कि राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के नए द्वार खोले हैं। राज्य में बागवानी, औषधीय पौधे, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं।
प्रदेश में बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए है वृहद् नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आंतरिक भौगोलिक स्थिति कृषि उत्पाद के परिवहन एवं निर्यात हेतु अनुकूल है, जहां से भारत के उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र के बाजारों तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से देश के बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क है, जो निवेशकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादों के वितरण को सरल बनाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए नए वेयरहाउस और कोल्ड चेन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58 हजार करोड़ रुपये निवेश के 2 हजार 506 से अधिक एमओयू हो चुके हैं।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर.चौधरी सहित कृषि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सेषन में शामिल पैनेलिस्ट्स ने सारगर्भित चर्चा की।
