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बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी पारदर्शिता के साथ न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा
– संसदीय कार्य मंत्री
जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसआई परीक्षा-2021 के संबंध में बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखकर पूरी पारदर्शिता के साथ न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसओजी द्वारा अब तक की कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। कई तथ्यात्मक जानकारियां दी जानी शेष हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि 10 अक्टूबर को भी मंत्रीमण्डलीय समिति की आगामी बैठक में सम्पूर्ण जांच परिणामों के आधार पर तथ्यात्मक और गुणात्मक विचार विमर्श कर एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के संबंध में सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।
पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले में किसी भी दोषी को नहीं छोड़ने और कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए एसआईटी गठित की गई। अब पेपर लीक मामले में रोज ही कोई न कोई आरोपी पकड़ा जा रहा है। अब तक आरोपियों का आंकड़ा 100 से भी अधिक पहुंच गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पेपर लीक होना, नकल माफियाओं का हावी होना, परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठना, अनुचित साधनों का प्रयोग कर नौकरी पाना और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की इसमें संलिप्तता सामने आना कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। इससे आरपीएससी की साख को धब्बा लगा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी प्रकार की विसंगति सामने आई है।
उल्लेखनीय है कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की समीक्षा के लिए गठित छह सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को संयोजक बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम एवं सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री मंजू बाघमार समिति के सदस्य हैं।
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