सुशासन के लिए ई गवर्नेंस की सेवाओं में बढोतरी आवश्यक
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर,। (आर एन सांवरिया)
डिजीटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर (डीआईसीएससी) परियोजना के तहत देशभर के 10 शहरों में आदर्श शहरी केन्द्रों (सीएससी)को शुरू किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होने वाले इन सीएससी के माध्यम से आमजन को ई गवर्नेंस के सभी कार्य मौके पर ही संपन्न हो सकेंगे। यह जानकारी राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड की ओर से पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में दी गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस परियोजना को लेकर सवाल पूछा था।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने बताया कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत राजस्थान के जोधपुर जिले का चयन किया गया है और जोधपुर जिले में 415 सीएससी खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों के खुलने से आमजन को डिजीटल इंडिया के तहत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शहरों में नहीं जाना पडेगा। यह परियोजना डिजीटल इंडिया के लिए मजबूत कदम है। ग्राम पंचायत स्तर पर खुलने वाली सीएससी में आधार सेवाएं, केन्द्र सरकार की नागरिक सेवाएं व योजनाओं के आवेदन, राज्य सरकार की योजनाओं में आवेदन, शिक्षा सेवाएं, डिजीटल साक्षरता, कानूनी सेवाएं जिसके तहत टेली कानूनी परामर्श सेवा और ई-कोर्ट से संबंधित सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, फास्टैग, उपयोगिता बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, आईटी रिटर्न सहित कौशल विकास से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इतनी सेवाएं शुरू होने से ग्रामीण जनजीवन को हर कार्य के लिए शहरो की तरफ नहीं आना होगा और आमजन को डिजीटल सेवाओं की जानकारी भी सहज उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने सुशासन के लिए ई गवर्नेंस की सेवाओं में बढोतरी को अति आवश्यक बताते हुए कहा कि इस डिजीटल युग में आम आदमी को सभी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर मिलनी जरूरी है।
