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नेपाल में सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री
हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक संकट के बीच ऐतिहासिक फैसला, मार्च 2026 में होंगे आम चुनाव
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क -नीरज मेहरा वरिष्ठ पत्रकार
काठमांडू। नेपाल की राजनीति ने एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश का पहला महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौड़ेल ने शुक्रवार देर रात उन्हें शपथ दिलाई।
— क्यों हुआ बदलाव?
पिछले कई दिनों से नेपाल में युवा आंदोलन (Gen Z Protest) उग्र रूप ले चुका था।
सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता सड़कों पर उतर आई।
प्रदर्शन हिंसक होने लगे। सरकारी इमारतों में आगज़नी हुई और झड़पों में अब तक 51 से अधिक लोगों की मौत और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
दबाव में आकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया।
— सुशीला कार्की कौन हैं?
वर्ष 2016-17 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं।
अपने निष्पक्ष और सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं।
राजनीति से सीधा जुड़ाव न होने के कारण उन्हें एक न्यूट्रल चेहरा माना जा रहा है।
अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी
सुशीला कार्की को मार्च 2026 तक के अंतरिम कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
संसद भंग कर दी गई है और अब नई सरकार चुनाव के बाद ही बनेगी।
उनकी प्राथमिकताएँ होंगी:
1. शांति और कानून व्यवस्था बहाल करना।
2. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर कार्रवाई।
3. चुनाव की निष्पक्ष तैयारी।
चुनौतियाँ
देश में अभी भी विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं।
विपक्षी दल और संवैधानिक विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या गैर–सांसदीय व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना संविधान के अनुरूप है।
जनता की उम्मीदें बहुत ऊँची हैं — सुधार और पारदर्शिता दिखाना उनके लिए कठिन चुनौती होगी।
निष्कर्ष
नेपाल की राजनीति इस समय एक नाज़ुक मोड़ पर है। सुशीला कार्की की नियुक्ति जहाँ एक ओर महिला सशक्तिकरण और न्यायप्रिय नेतृत्व की उम्मीद जगा रही है, वहीं दूसरी ओर अस्थिरता और अविश्वास की चुनौतियाँ भी उनके सामने हैं। अब पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय निगाहें लगाए हुए है कि क्या नेपाल इस संकट से सफलतापूर्वक निकल पाएगा।
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