लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
अजमेर से नितिन मेहरा
अजमेर। राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2026–27 में राजस्व मण्डल के नवीन भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय पर अधिवक्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचकर साफा व माला पहनाकर आभार व्यक्त किया।
राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व मण्डल प्रदेश की सर्वोच्च राजस्व न्यायिक संस्था है, जो वर्षों पुराने और जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। इससे अधिवक्ताओं, कर्मचारियों तथा दूर-दराज से आने वाले वादकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। 150 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन का निर्माण संभव हो सकेगा।
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने राजस्व मण्डल के नवनिर्माण की आवश्यकता को सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से रखते हुए निरंतर प्रयास किए, जिसके सकारात्मक परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा नया भवन
प्रस्तावित भवन में आधुनिक न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक चैंबर, डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली, पर्याप्त पार्किंग सुविधा तथा आमजन के लिए सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण में भी सहायता मिलेगी।
इस अवसर पर अधिवक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि राजस्व मण्डल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होकर समयबद्ध रूप से पूर्ण होगा और यह संस्था भविष्य में एक आधुनिक, सक्षम एवं जनहितैषी न्यायिक केंद्र के रूप में प्रदेश की सेवा करेगी।
कार्यक्रम में अध्यक्ष शंकर लाल जाट, सचिव मनीष पांडे, अशोक अग्रवाल, सोहन पाल सिंह चौधरी, शांति प्रकाश ओझा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, रामस्वरूप चौधरी, राकेश अरोड़ा, अर्चना गौतम, उपाध्यक्ष ईश्वर देवड़ा, हरदत्त सहारण, कोषाध्यक्ष नीरज मेहरा, दिनेश चौधरी सहित अन्य अधिवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
