लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.19 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है।

ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान

ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का प्रावधान है, जिस पर राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान देगी।
दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन-फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर दिया जाएगा, जिससे लगभग 26 हजार किसान व लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।

सिंचाई व कृषि अवसंरचना को बढ़ावा

• 50 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये अनुदान

• 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे

• 8 हजार डिग्गियां, 15 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन

• 36 हजार फार्म पॉण्ड के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान

• 50 हजार किसानों को 20 हजार किमी तारबंदी हेतु 228 करोड़ रुपये

• सामुदायिक तारबंदी के लिए न्यूनतम किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7

बीज, वर्मी कम्पोस्ट और मिनीकिट वितरण

• 5 लाख किसानों को मूंग, 1 लाख को मोठ, 1 लाख को ज्वार-बाजरा-बरसीम मिनीकिट

• 2.50 लाख किसानों को दलहनी-तिलहनी बीज

• 3,496 ग्राम पंचायतों में वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां (प्रथम चरण में 2,098 पंचायतों पर 270 करोड़ रुपये खर्च)

• मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में 1.13 लाख क्विंटल लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल (लगभग 99%) बीज वितरण

तकनीक आधारित कृषि

डिजिटल कृषि मिशन के तहत ‘राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली’ विकसित की जाएगी, जिसमें एआई, जीआईएस और सैटेलाइट तकनीक से जलवायु जोखिम प्रबंधन, मौसम आधारित बुवाई और फसल स्वास्थ्य निगरानी संभव होगी।
विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए मिशन राज गिफ्ट शुरू किया जाएगा।

डेयरी और पशुधन क्षेत्र

• राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़

• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 700 करोड़ रुपये अनुदान (5 लाख पशुपालक लाभान्वित)

• दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य

• पशुधन क्षेत्र का जीएसवीए 2.17 लाख करोड़ रुपये

उत्पादन में वृद्धि

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार:

• खरीफ दलहन उत्पादन 20.50 लाख मैट्रिक टन (2.34% वृद्धि)

• रबी दलहन उत्पादन 26.61 लाख मैट्रिक टन (22.34% वृद्धि)

बीमा व अन्य योजनाएं

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6,206 करोड़ रुपये दावों का भुगतान

• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु कवर

• नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1,070 कृषि ड्रोन पर 3% ब्याज अनुदान

राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से राजस्थान को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार होगा।