जयपुर। राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने पीएम मोदी से ईआरसीपी को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित करने की मांग की। मीणा मंगलवार को पीएम मोदी से वीसी के जरिए गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में बंबाला स्थिति कार्यालय से जुड़े थे। इस अवसर पर जैसे ही मीणा को पीएम मोदी से वार्ता करने का अवसर मिला उ्न्होंने मोदी से पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों के लिए प्रस्तावित ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर डाली। मीणा ने इस दौरान पीएम को गरीब कल्याण योजना से लाभान्वित किसानों के बारे में भी जानकारी दी।
खाद्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ने की भी मांग
मीणा ने पीएम मोदी से खाद्य सुरक्षा योजना का भी एक नए सिरे से सर्वे कराकर गरीब और जरुरतमंद परिवारों को जोड़ने की मांग की। वहीं ईआरसीपी में 9-0- और 10 प्रतिशत के रेशो के हिसाब से लागू करने की मांग की। जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके।
नरेगा के 15 माह से बकाया 3000 हजार करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग
मीणा ने संवाद के दौरान राजस्थान के नरेगा मजदूरों के 15 माह के बकाया करीब 3 हजार करोड़ रुपये भी जारी करने की मांग की। मीणा ने कहा कि मनरेगा कर्मियों का बकाया का भुगतान होने से मनरेगा कर्मियों को समय पर भुगतान किया जा सकेगा। उऩ्होंने राजस्थान में मनरेगा की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दी।
