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प्राइवेट कंपनी और सोसाइटी में डूबी राशि दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

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पुलिस अधीक्षक को सौपा ज्ञापन
सवाई माधोपुर । (लोकेश टटवाल ब्यूरो चीफ) आज सवाई माधोपुर के कुछ एजेंट और कंपनी में पैसा जमा करने वाले लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने ज्ञापन देकर देकर मांग की है कि संसद ने सर्व समिति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 बनाकर थर्ड कंपनी एवं ठग सोसाइटी में डूबी हुई राशि को पीड़ित को 180 दिन में जमा राशि के दो से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। लेकिन स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है, जो 5 वर्ष में अभी तक आरंभ ही नहीं हुई। लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किए गए। अनेक राज्यों, जिलों व तहसीलों में अभी तक भुगतान पटल की स्थापना तक नहीं हुई है। बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी रूप से शहर सीआरसी से भी पास जैसे पोर्टल खोलने का झांसा देकर बर्ड्स एक्ट 2019 को खत्म करने की साजिश रच रहा है। भुगतान नहीं होने के कारण निवेदक और कथित एजेंट साथियों में आपसी कहा सुनी तनाव बना हुआ है। गुसाईं निवेदक निर्दोष एजेंट को जान से मारने, गोली मारकर हत्या कर देने की धमकियां देते हैं । जिससे एजेंट और निवेशकों के मध्य गृह युद्ध जैसा छिड़ गया है ,जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है । यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अब तक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेदक प्रताड़ित एजेंट की मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाए जा सकते थे । निवेदक एजेंट मजबूर होंगे इस संदर्भ में आज सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को इन प्राइवेट कंपनियों के एजेंट और निवेशको ने सामूहिक रूप से कार्रवाई अमल में लाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचने के लिए ज्ञापन सौंपा।

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