जयपुर। पूरे देश में प्याज सहित सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं जिसकी जिम्मेदार भाजपा की केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं, किन्तु भाजपा के नेता प्रदेश सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर केन्द्र सरकार की गलतियों पर पर्दा ढकने का कार्य करते हुये राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। यह कहना है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का।
चतुर्वेदी ने एक बयान जारी कर कहा कि पूरे देश में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तथा मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक दिल्ली में प्याज की खुद्रा कीमतें 100 रूपये पहुॅंच गई है, नोएडा, गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में प्याज 70 पार बताया जा रहा है। केरल, मेघालय जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी प्याज के भाव 60 पार मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बताये गये हैं। केन्द्र सरकार की दूर अनदेशी के अभाव में साल 2022-2023 में प्याज की खेती का रकबा दस फीसदी से अधिक कम हो गया है जिस कारण प्याज का उत्पादन कम हुआ है एवं मानसून की बारिश में देरी की वजह से प्याज देरी से बाजार में पहुॅंच रहा है, इस कारण प्याज की कीमतों में उछाल आना बताया जा रहा है। मध्यप्रदेश सहित समस्त राज्यों में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं किन्तु आश्चचर्यजनक रूप से भाजपा के नेता राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार बताकर अपनी खोखली राजनीति का परिचय दे रहे हैं।
चतुर्वेदी ने बताया कि पूरा देश जानता है कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की जनता मंहगाई एवं बेरोजगारी के बोझ तले दबी हुई है, किन्तु भाजपा के नेता मीडिया में बयान जारी कर तथ्यहीन आरोप राजस्थान सरकार पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि जितना कर्ज केन्द्र की पूर्ववर्ती सरकारों ने लिया उससे अधिक कर्ज पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने लेकर केन्द्र का कर्ज दोगुना कर दिया है। राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली पर छूट मिल रही है जिस कारण एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो पेट्रोल-डीजल पर वेट नहीं बढ़ाया, किन्तु केन्द्र सरकार ने स्पेशल एक्साईज व सैस लगाकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये तथा देशवासियों ने देखा कि कभी-कभी तो साठ दिन तक लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे मंहगा पेट्रोल भाजपा शासित मध्यप्रदेश में है तथा यूपीए शासन के दौरान डीजल पर मात्र 3.60 रूपये टैक्स लगता था जो अब बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने 22 रूपये से अधिक कर दिया है।
