जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले के सीआईडी सीबी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम को ₹2लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की।
जिला कलेक्टर को दिए आदेश
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश देकर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती घायल आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है। घटना के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री इस मामले में बाड़मेर कलेक्टर और एसपी से जानकारी लेते रहे हैं और इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए हैं अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी से करने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर हमले के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी को पत्र लिखा
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरटीआई कार्यकर्ताओं, विसलब्लोअर्स सामाजिक कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्टके सरंक्षण हेतु बनाये गए सूचना प्रदाता अधिनियम कानून 2011 को नियम बनाने का अनुरोध किया है। यह बिल 21 फरवरी 2014 में राज्यसभा से पास हुआ था। 9 मई 2014 में राष्ट्रपति ने इस बिल पर सहमति दे दी थी। लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर नियम नहीं बनाए जिसके चलते आरटीआई कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लिए काम करने वाल आदि लोगों पर जब कभी इस तरह के हमले होते हैं तो उनका संरक्षण नहीं हो पाता।
