लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
‘विकसित राजस्थान/2047’ विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी, युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात
जयपुर |
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के आर्थिक विकास, सतत् प्रगति और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में ‘विकसित राजस्थान/2047’ विजन डॉक्यूमेंट को अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, भूमि आवंटन नीतियां, राजस्थान मण्डपम व जीसीसी टावर परियोजना समेत कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।
विकसित राजस्थान/2047 विजन डॉक्यूमेंट
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भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया रोडमैप।
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2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
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शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, महिला-युवा सशक्तीकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सतत जल प्रबंधन, आधुनिक परिवहन व हरित ऊर्जा पर विशेष फोकस।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
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युवाओं (18-45 वर्ष) को स्वावलंबी बनाने के लिए नई योजना स्वीकृत।
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अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध, जिस पर 8% ब्याज अनुदान।
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महिला, एससी-एसटी, दिव्यांग व ग्रामीण उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ।
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ऋण पर 25% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान।
रिम्स (राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज)
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आरयूएचएस का उन्नयन कर जयपुर में रिम्स की स्थापना होगी।
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एम्स, दिल्ली की तर्ज पर PG स्तर का यह संस्थान सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
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सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय का कैंसर संस्थान भी इसमें शामिल होगा।
भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी
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नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025
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सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक व पर्यटन उद्देश्यों हेतु सरल व पारदर्शी प्रक्रिया।
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डीएलसी दर का 40% पर भूमि आवंटन।
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आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि नहीं मिलेगी।
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एयरो स्पोर्ट्स हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज नीति
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एयरो स्पोर्ट्स व एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा।
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20 वर्ष तक लीज, न्यूनतम शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।
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राजस्थान मण्डपम व जीसीसी परियोजना
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जयपुर बी-2 बाईपास स्थित 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मण्डपम, जीसीसी टावर, आईटी टावर, होटल व कॉमर्शियल स्पेस का निर्माण।
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अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपये।
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राजस्थान मण्डपम 25 एकड़ में बनेगा, 2200 करोड़ रुपये की लागत से, जिसकी क्षमता होगी 7000–7500 व्यक्तियों की।
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परियोजना 30 माह में पूर्ण होने का अनुमान।
अन्य अहम फैसले
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राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक-2025 : मत्स्य अपराधों पर अधिकतम 50,000 रुपये जुर्माना।
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कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 : श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि बढ़कर 10 घंटे, महिला श्रमिकों को सहमति व सुरक्षा प्रावधानों के साथ नाइट शिफ्ट की अनुमति।
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अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं : 1283 हेक्टेयर भूमि पर 2400 मेगावाट की क्षमता वाले नए सोलर प्रोजेक्ट।
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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान : आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे का विकास।
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वन स्टेट-वन इलेक्शन पर चर्चा, OBC आरक्षण को लेकर 3 माह में रिपोर्ट आने की संभावना।
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परवन बांध डूब क्षेत्र विस्थापितों को 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि।
