लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में निःशुल्क बिजली योजना, शहरी विकास, शिक्षा, सोलर ऊर्जा, सीवरेज नीति और धर्मांतरण रोकने से जुड़े कानून सहित कई अहम मुद्दों पर निर्णय किए गए।
मुख्य निर्णय:
1. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में सुधार:
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1.04 करोड़ घरेलू रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली दी जाएगी।
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रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की सुविधा: जिनके घर की छत उपलब्ध है, उनके लिए 1.1 किलोवाट का पैनल निशुल्क।
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जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे।
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प्रारंभिक 10 लाख उपभोक्ताओं को DBT के माध्यम से 1,100 रुपये वितरित किए जाएंगे।
2. नगरीय निकायों में सुधार:
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शहरों में 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
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सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन कर सभी घरों को सुव्यवस्थित सीवरेज से जोड़ा जाएगा।
3. शिक्षा क्षेत्र:
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राज सेस महाविद्यालयों में कुल 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाएगी।
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योग्य अभ्यर्थियों का चयन UGC मापदंडों और नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के आधार पर होगा।
4. धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून:
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राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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अवैध धर्मांतरण पर सजा: 7-20 वर्ष कारावास और 5-30 लाख रुपये जुर्माना।
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विदेशी या अवैध संस्थानों द्वारा धर्मांतरण में लिप्तता पर विशेष प्रावधान।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियम:
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नए नियम लागू होने पर बोर्ड में नियमित भर्ती और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
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विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति और अतिरिक्त पदों का सृजन।
6. अन्य निर्णय:
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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा।
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भू-जल विभाग में नए पद सृजन और सेवा नियमों में संशोधन।
