लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर | (आर एन सांवरिया) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने शनिवार को अंबेडकर भवन स्थित मुख्यालय सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की अन्य राज्यों से तुलना करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाली योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की जालसाजी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आवासीय विद्यालय, उत्तर मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा कामकाजी महिला छात्रावास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री निर्देशों, लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, विभागीय पदोन्नतियों, ऑडिट आपत्तियों, भारत सरकार से प्राप्त बजट आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
दिनेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक तय समयसीमा में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में निदेशक आशीष मोदी ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से योजनाओं की बिंदुवार जानकारी देते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक जेपी बैरवा, नसीम खान, रामेश्वर लाल परसोया, रीना शर्मा, सूंडाराम मीणा, अशोक जांगिड़, अरविंद कुमार सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
