नई नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहन,

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और प्रदूषण कम करने पर विशेष जोर।

नई दिल्ली | (रितु मेहरा) दिल्ली सरकार ने मंगलवार को EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है। नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण में कमी लाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करना है। नई नीति में विशेष रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-टू-व्हीलर) को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राजधानी बनाना है। इसके तहत शहरभर में सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि लोगों को ईवी चार्जिंग के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को भी जारी रखने की योजना है।

नई नीति में सार्वजनिक परिवहन और अंतिम मील (लास्ट-माइल) कनेक्टिविटी को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

दिल्ली सरकार के अनुसार, EV Policy 2026 न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह हरित परिवहन (Green Mobility) को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगी। आने वाले दिनों में नीति के विस्तृत दिशा-निर्देश और इसके तहत मिलने वाले लाभों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।