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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने ली देवनारायण योजनाओं की समीक्षा बैठक*

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लोक टुडे न्यूज नेटवर्क

*कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, महिला एवं बाल विकास सहित सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी रहे मौजूद*

*गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि भी रहे उपस्थित*
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर,। (आर एन सांवरिया) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।

विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

गहलोत ने गत माह हुई बैठक में दिए निर्देशों की प्रगति से अवगत करवाया। इस दौरान देवनारायण छात्रवृति योजना-उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना-पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, देवनारायण अनुप्रति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, देवनारायण आदर्श छात्रावास संचालन, देवनारायण आवासीय विद्यालय संचालन, देवनारायण बालक एवं बालिका महाविद्यालय संचालन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। बैठक में उठाए सभी विषयों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उनमें गुणवत्ता में सुधार के लिए भी निर्देशित किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि बैठक में आए सुझावो के आधार पर योजनाओं में निरंतर सुधार किया जाएगा। बैठक में अतिरिक निदेशक सुंडाराम मीणा ने पीपीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति और बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला, अतिरिक्त निदेशक केसर लाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह सहित संघर्ष समिति के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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