भजनलाल सरकार के कई अहम फैसले
लोक टुडे न्यूज नेटवर्क
जयपुर । भजनलाल सरकार की कैबिनेट में बुधवार को कई अहम फैसला पर मोहर लगी। कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले भी किए गए। इसके तहत सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी है। जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 2002 के बाद दो से ज्यादा संतान होने पर इन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य कर्मचारियों को अब बड़ी फैमिली पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी हित में फैसला
सेवाकाल में कर्मचारियों क की मृत्यु होने पर परिजनों को 10 साल तक बड़ डर से फैमिली पेंशन मिलेगी सरकार ने पेंशनर्स को आरजीएच में ₹20000 की जगह ₹30000 तक की आउटडोर सुविधा दिए यानी एक पेंशनर ₹30000 तक की दवा साल भर में बाहर से खरीद सकेगा आईजी स में चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या सास ससुर में से किसी एक को जोड़ने का विकल्प मिलेगा बशर्ते यह कार्मिक के साथ निवास करते हैं ।
किसानों को दिन में मिलेगी बिजली
सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देने का रास्ता साफ हो गया है ।आरएसएस में कृषि के 11 केवी फीडर पृथक्करण को मंजूरी दे दी गई है । इसमें करीब 7896 करोड रुपए की लागत से 7522 काम होंगे। नए सोलर पावर प्लांट लगाने, मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य को भी फीडर सैनिटेशन से ही जोड़ा जाएगा। यह हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर किया जाएगा। जिससे नए सोलर प्लांट का स्थानीय स्तर पर उपयोग होगा और किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।
शिक्षा मेडिकल विभाग के ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी
शिक्षा और मेडिकल की ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी आपको बता दे की कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और मेडिकल विभाग के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप का प्रजेंटेशन दिया गया । मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अन्य राज्यों में किस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी है उसके सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद एक बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी प्रदेश में लागू की जाएगी। जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी । एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 12 हेक्टर जमीन एक्वायर की जाएगी। सबसे बड़ा बड़ी बात है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 12 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर किया जाएगा यह निशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी। सरकार इसके लिए इस केंद्र में एमएसएमई उद्योग से जुड़े उद्यमियों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिल पाएगा। रेलवे की भी 42 . 1576 हेक्टर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है । अडानी सहित चार कंपनियों को जमीन आमंत्रित होगी। प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अदानी रेनवाल एनर्जी सहित चार कंपनियों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जमीन आवंटन करने का निर्णय लिया है ।अडानी यूनियन एजेंसी लिमिटेड की दो जगह पर सरकार 3297 में हेक्टेयर जमीन आवंटित करेगी । कंपनी 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके अलावा तीन अन्य कंपनियों को भी जमीन आवंटन का फैसला लिया गया। यह कंपनियां 3000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगी।