लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग 4,258 करोड़ रुपये की 7 विभागों की 8 परियोजनाओं एवं 2 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
पंच गौरव कार्यक्रम को बताया ड्रीम प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने ‘पंच गौरव’ कार्यक्रम को राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने इसके प्रभावी विस्तार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और मुख्य सचिव स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
एआई तकनीक के उपयोग पर जोर
उन्होंने ‘स्मार्ट’ (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम) के तहत एआई/एमएल तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल केवल डेटा मिलान तक सीमित न रहकर पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान और योजनाओं से जोड़ने में किया जाए।
द्रव्यवती नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने द्रव्यवती नदी में गिरने वाले नालों एवं औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों को सीईटीपी से जोड़ने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
कृषि व सहकारी क्षेत्र में तेजी लाने के निर्देश
उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने, ग्राम उत्थान शिविरों से प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा सहकारी समितियों में निर्माणाधीन गोदामों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में करतारपुरा अंडरपास, दूदू-सांभर-भाटीपुरा सड़क निर्माण, नागौर में ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
जनसमस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने 181 कॉल सेंटर एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के परिवादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।
