जयपुरअनुसूचित जाति की राजस्थान में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 17.80 प्रतिशत व देश में 16.60 प्रतिशत आबादी है। ऐसे में राजस्थान व देश के सभी प्रकार के संसाधनों (आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सरकारी सेवाएं, निजी क्षेत्र की सेवाएं, जल व जमीन आदि) में अनुसूचित जाति व अन्य आरक्षित वर्गों को जनगणना वर्ष 2011 और आगामी जनगणना की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने व प्रतिनिधित्व देने का कानून पारित करने की मांग की गई। इसके लिए जयपुर में अनुसूचित जाति के लोग जुटे और अपनी मांगे रखी। पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान के अनुसूचित जाति के करीब 17.80 प्रतिशत मतदाताओं ने राजस्थान की अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संस्था डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान से विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में हितों की मांगे रखीं।
चुनावी घोषणा पत्र में करें शामिल
प्रतिनिधियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया। सोसायटी महासचिव जी.एल.वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. शशि इन्दुलिया, मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक महेश धावनिया, एडवोकेट गुरुप्रसाद लेखरा, शिव शंकर छत्रपति, सुंडाराम नवलिया आदि ने इस मौके पर संबोधित किया।
उन्होंने कहा, जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने चाहिए साथ ही प्रतिनिधित्व देने का कानून पारित होना चाहिए। सोसायटी महासचिव जी.एल.वर्मा व संगठन सचिव महेश धावनिया ने बताया, कि मांग पत्र में ज्यादातर मांगे राजस्थान सरकार व भारत सरकार के समक्ष समय-समय पर डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान द्वारा पत्राचार से रखी जा चुकी हैं। ये अनुसूचित जाति वर्ग से प्राप्त सुझावों पर ही आधारित हैं।
