लोक टुडे न्यूज़ नेटवर्क

भारत बंद 2026

नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र के बीच आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर देशभर में भारत बंद (राष्ट्रव्यापी हड़ताल) का आयोजन किया गया। हड़ताल के चलते कई राज्यों में परिवहन, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है।

भारत बंद क्यों?

हड़ताल का नेतृत्व 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) सहित कई किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

• भारत–अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध – किसान संगठनों का कहना है कि यह समझौता भारतीय कृषि और छोटे उत्पादकों के हितों के खिलाफ है।

• नए श्रम कानून (लेबर कोड्स) वापस लेने की मांग – ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि नए श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की मांग।

किन सेवाओं पर असर?

देश के कई हिस्सों से मिली जानकारी के अनुसार:

• बैंकिंग सेवाएं – कुछ स्थानों पर बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ।

• परिवहन सेवाएं – बस और सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित; कुछ राज्यों में सड़क जाम की खबरें।

• सरकारी कार्यालय – कई विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही।

• बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान – कई शहरों में दुकानें बंद रहीं।

हालांकि, अस्पताल, एम्बुलेंस, दवा दुकानें और अन्य आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

भारत बंद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मजदूरों और किसानों की मांगों का समर्थन किया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे अनावश्यक बताते हुए कहा है कि सुधारात्मक नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

राज्यवार स्थिति

पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में बंद का व्यापक असर देखा गया। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित रहा, लेकिन मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं।

आगे क्या?

संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती, तो भविष्य में आंदोलन और तेज किया जा सकता है। वहीं, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक वार्ता की कोई नई घोषणा नहीं की गई है।