नागौर। श्याम माथुर वरिष्ठ संवाददाता – स्वायत्त शासन(यूडीएच) राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नागौर में ताऊसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है।
उन्होंने कहा- उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले शून्य हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सृजित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है, वो निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को एक इंच भी जमीन उसमें से नहीं लेने देंगे। राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
राज्य सरकार एक राज्य- एक चुनाव की दिशा में काम कर रही
नागौर में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने के सवाल पर राज्यमंत्री खर्रा ने कहा- ये मामला आज संज्ञान में आया है। जयपुर पहुंचने के बाद संबंधित पत्रावली तलब करके जो भी कार्रवाई होगी, वो करेंगे। परिसीमन को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का परिसीमन करेगी। राज्य सरकार एक राज्य-एक चुनाव की दिशा में जड़मत होकर कार्य कर रही हैं। सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों के चुनाव 2 माह में निपटाकर पूरे राज्य में समय-समय पर लगनी वाली आचार संहिता से छुटकारा दिलाकर प्रदेश सरकार लगातार 4 साल कार्य करेगी।
फर्जी पट्टों की कराएंगे जांच
यूडीएच राज्यमंत्री खर्रा ने कहा कि नागौर नगर परिषद के खिलाफ गलत पट्टे जारी करने, भारी भ्रष्टाचार और करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा करने की शिकायत आई है। ये सारी बातें नागौर आने के बाद संज्ञान में आई हैं। जयपुर जाकर इन सभी शिकायतों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागौर में बीकानेर फाटक पर बनने वाले आरओबी का काम अंतिम चरण
उन्होंने कहा- नागौर में बीकानेर फाटक पर बनने वाले आरओबी का काम अंतिम चरण में है। रेलवे ब्लॉक मिलने के बाद जल्द ही आरओबी का काम पूरा हो जाएगा और जनता के उपयोग में आने लगेगा। इससे पहले स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार देर रात नागौर पहुंचे। राज्यमंत्री खर्रा के नागौर पहुंचने पर किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने मुलाकात की। पीएम मोदी की मां की बात की सुनी
